पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो घोषणापत्र जारी किया था, उसमें बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों से निपटने के लिए 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' की नीति अपनाने की बात कही थी.