हिमाचल प्रदेश सरकार विकास परियोजनाओं और आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए बाजार से 700 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगी। 13 वर्ष की सरकारी प्रतिभूतियों की ई-नीलामी आरबीआई के माध्यम से होगी।