पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को कानून-व्यवस्था और OBC आरक्षण से जुड़े चार बिल पास कर दिए। इनमें एंटी-गुंडा कानून के तहत पुलिस अब कुछ मामलों में बिना ट्रायल के 12 महीने तक हिरासत में रख सकेगी। वहीं, OBC आरक्षण से जुड़े दो संशोधन बिलों को भी मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट 2 जुलाई को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। बिल अगस्त में विधानसभा में पेश किया जाएगा। UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें कानून और शिक्षा समेत अलग-अलग फील्ड