तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्य इन विधेयकों को अपने लिए सज़ा बता रहे हैं. वहीं महिला आरक्षण का प्रस्ताव का कई महिला संगठन ही विरोध कर रहे हैं. जानिए पूरा मामला.