संसद की संयुक्त समिति (JPC) कोशिश कर रही है कि 2029 के लोकसभा चुनावों तक ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू हो सके। समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी के मुताबिक, अब तक चर्चा में शामिल लगभग 99% नागरिक और संगठनों ने इसका समर्थन किया है। समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों सहित कई राज्यों के विशेषज्ञों से इस पर सलाह ली है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 5 सवाल 1. आखिर इसका क्या मतलब है? लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनाव अलग-अलग कराने के बजाय एक साथ कराना। 2. जिन राज्यों का कार्यकाल 2029 के बाद भी बचा होगा, उनका क्या होगा? संविधान संशोधन के जरिए उन राज्यों के कार्यकाल को समय से पहले ही सम