ग्रामीणों का कहना है कि 10 दिनों में अगर समाधान नहीं किया जाता है तो ग्रामीण इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे. ग्रामीणों का आरोप है कि नाम मात्र का मुआवज़ा पाने के लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ रही है.