मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए कहा कि इसके बाद मौका समाप्त मान लिया जाएगा।